Press & Media

पहाडी २५ जिल्ला, जहाँ एक लाख जनसंख्याका लागि 'एक जना' सर्जन छैनन्

31 Jan, 2018 By: डिबी खड्का, २०७४ माघ १६ मंगलबार १४:४९:०० प्रकाशित

काठमाडौं– नेपालका २५ पहाडी जिल्लामा गरिएको एक अध्ययनले सर्जनको संख्या निकै न्यून रहेको देखाएको छ।
निक साइमन्स इन्स्टिच्युटले हालै सार्वजनिक गरेको ‘सर्जरी इन नेपाल्स रिमोट डिस्ट्रिक्स’ नामक सर्वेमा एक लाख जनसंख्याका लागि एउटा सर्जन, एनेस्थेसियोलोजिस्ट र अब्सेट्रेटिसियनको समूह(एसएओ) समेत नभएको उल्लेख छ।
हालको अवस्थामा एक लाख जनसंख्याका लागि एकभन्दा कम अर्थात् ०.४ एसएओ रहेको देखिएको छ। जबकि ल्यासेन्ट कमिसनले प्रति एक लाख जनसंख्यामा २० एसएओ हुनुपर्ने जनाएको छ। २५ जिल्लामा जम्मा १३ एसएओ रहेकोमा त्यसमा पनि ७ वटा त कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै रहेको छ। सुदूरपश्चिदेखि सुदूरपूर्वका २५ जिल्लामा बाँकी ६ एसएओ अर्थात् सर्जरी गर्न सक्ने समूह रहेको पाइएको छ। जसले पहाडी जिल्लामा शल्यक्रिया सेवाको अवस्था निकै कमजोर रहेको देखिएको अध्ययनकर्तामध्येका एक ओल्ली रोसले बताएका छन्। नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा शल्यक्रियाबाट गरिने उपचार सेवाको अवस्थाबारे तथ्यगत जानकारी लिन उक्त अध्ययन गरिएको हो। दुई वर्ष लगाएर गरिएको अध्ययनले यस बाहेकका कुराको पनि विश्लेषण गरेको छ। ल्यासेन्ट कमिसनले एक लाख जनसंख्यामा ५ हजार शल्यक्रियाको लक्ष्य लिएको छ। तर, यी जिल्लामा सामान्य शल्यक्रिया प्रति एक लाखमा ३ सय ८७ मात्रै र जटिल शल्यक्रिया प्रति एक लाख जनसंख्यामा ८० मात्रै भइरहेको देखिएको छ। ती २५ जिल्लामा भइरहेका शल्यक्रियामध्ये पनि सिजरियन सेक्सन (सिएस) अर्थात् शल्यक्रियाबाट प्रसूति सेवा धेरै भइरहेका छन्। अध्ययन गरिएको उक्त जनसंख्यामध्ये सिएस ९७ प्रतिशतको पहुँचमा छ भने जिआई ल्यापरोटोमी २२ प्रतिशतको र मेजर अपरेटिभ अर्थोपेडिक्स ३४.८ प्रतिशतको पहुँचमा भएको देखिएको छ।

विश्वमा एमडिजिपीलाई सर्जनका रुपमा लिइँदैन। तर, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा दुर्गम जिल्लामा आपतकालीन शल्यक्रियाका लागि एमडिजिपीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले हाल प्रति एक लाखमा ०.४ मात्रै एसएओ रहेकोमा एमडिजिपी जोड्दा एक जना हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ। त्यसैगरी एमडिजिपी, एसिस्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिस्ट, दक्ष प्रसूति तालिम लिएको व्यक्ति र मेडिकल अफिसर जोड्दा ३.१ जना हुने देखिन्छ। हाललाई शल्यक्रियाका लागि जनशक्तिको अभाव कम गर्न एमडिजिपीलाई थप दक्ष बनाएर यसतर्फ केन्द्रित गराउन सकिने बहस सुरु गरिएको छ।

अध्ययन टोलीमा ओल्ली रोस, रविना शाक्य, सृष्टि शाह, अमिता प्रधान, राहुल श्रेष्ठ, पुष्कर भण्डारी, बेक्की पेरिस, रिसभ श्रेष्ठ, अनिल श्रेष्ठ र मार्क जिम्मरम्यान रहेका थिए।

अध्ययन गरिएका २५ जिल्ला:

पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, दोलखा, रामेछाप, रसुवा, लमजुङ, गुल्मी,  म्याग्दी, मनाङ, मुस्ताङ, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, बाजुरा, बझाङ, डोल्पा, अछाम, रुकुम, दार्चुला, बैतडी र डोटी।
www.swasthyakhabar.com/news-details/17576/2018-01-30

Share this: